ऋणजालमा पारिएको श्रीलंकामा चिनको अर्को अढकेलो

• अनिल तिवारी
बैदेशिक सहयोगको बाहानामा फसेको श्रीलंकाकोे आप्ठयारो झन बलझिदै गएको छ । श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक असफलतालाई समाधानको लागी बोलाइएको दातृराष्ट्रहरुको बैठकमा चिनले देखाएको वेवास्थाले पनि चिनको उदेश्य उदागो भएको छ ।गएको अप्रिलमा वासिङ्टनमा श्रीलङ्काको ऋण सहयोगबारे एउटा बैठक बोलाइएको थियो ।उक्त  ऋण पुुर्गठन बैठकमा चीनको अनुपस्थितिले विकासशील विश्वको ऋण समस्या प्रति बेइजिङको दृष्टिकोण प्रति बढ्दो निराशाको संकेत उत्पन्न भएको हो । श्रीलंकाको चिनियाँ ऋणबारे छलफल गर्न चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई बैठकमा बोलाइएको थियो । तर उनीहरु उपस्थित भएनन् । यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ , कि चीन आफ्नो ऋणमा वार्ता गर्न इच्छुक छैन । ऋण पुनर्गठनको प्रगति सुस्त भएकोले झन यो निराशालाई बढाएको छ ।

वासिङ्टनमा भएको बैठकले पेरिस क्लब, जापान र भारतसँगको पुनर्गठन वार्ताको सुरुवातलाई चिनको अनुपस्थितीले प्रश्न चिन्ह लगाएको छ । यो बैठकको मुख्य उद्देश्य श्रीलंकाको ऋण वार्तामा नयाँ गति प्रदान गर्नु थियो । जुन चीन र अन्य ऋणदाताहरू बीचको गतिरोधमा फसेको छ । ‘बैठक सफलतापूर्वक समाप्त भयो, सबै पक्षहरू साझा समझदारीमा पुगे पनि चिनको अढकेलोले अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।बैठकमा सहभागी अमेरिकि एक अधिकारीको भनाइ थियो । वार्ता श्रीलंका र यसका लेनदारहरूबीच व्यापक सम्झौताको दिशामा अगाडि बढाउने थियो । पुनर्गठन प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि समयरेखा तयार पनि पारिएको थियो ।
‘श्रीलंका गहिरो ऋण संकटमा छ र श्रीलंकाले आफ्नो संकटबाट बाहिर निस्कनको लागि प्रारम्भिक ऋण समाधान चाहिरहको  छ’, आईएमएफका उप प्रबन्ध निर्देशक केन्जी ओकामुराले भने , ‘हामी आशा गर्दछौं कि सबै आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारहरूले भाग लिन सक्छन् र वार्ताहरू सहज र द्रुत रूपमा अगाडि बढ्नेछन् ।’

यसबाहेक, यसले लेनदारहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ, किनकि यसले उनीहरूलाई नियमित भुक्तानी प्रदान गर्दछ र उनीहरूको हितहरू सुरक्षित छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । यो दुवै पक्षका लागि जीतको स्थिति हुन सक्छ र श्रीलंकालाई आफ्नो खुट्टामा फर्कन मद्दत गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले बोलाएको गोलमेच बैठकमा चीनले आफ्ना केही मागहरूलाई नरम पार्न सहमत भएको एक दिनपछि वार्ता सुरु भएको हो । कम आय भएका देशहरूलाई ऋण राहतका लागि व्यापक दिशानिर्देशहरू तयार गर्न गोलमेचको बैठक बोलाइएको थियो । तर, यी छलफलहरू आगामी महिनाहरूमा पनि जारी रहनेछन् र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अनसुलझिएका छन् । यो अझै देख्न बाँकी छ कि गोलमेचमा चीनको नरम अडानले ऋण राहत सम्झौता सुरक्षित गर्नेछ कि गर्दैन । यद्यपि, यो वार्ता ऋण संकट समाधानका लागि महत्वपूर्ण कदम हो ।

यी व्यापक वार्तामा श्रीलंका र जाम्बिया जस्ता देशहरू संलग्न वार्तामा चीनको भूमिकाको बारेमा चिन्ता छ । यी देशहरू ऋणको ढिलो समाधानका कारण बढ्दो आर्थिक तनावको सामना गरिरहेका छन् । श्रीलंका र अन्य लेनदारहरू चीनलाई सहभागी गराउन चाहन्छन्। त्यस समयमा चीन वार्तालाई थप रोक्ने छैन भन्ने कुरामा उनीहरू निकै उत्सुक थिए । श्रीलंका कुनै पनि हालतमा चीनसँग छुट्टै ऋण सम्झौता गर्न इच्छुक थिएन, जसले अन्य लेनदारहरूलाई चिन्तित बनाउनेछ । यो किनभने तिनीहरू चिन्तित थिए कि एक अलग सम्झौताले एक मिसाल स्थापित गर्नेछ । यसको अर्थ अन्य लेनदारहरूले पनि यस्तै सम्झौताको माग गर्न सक्छन्, वार्तामा बाधा पुर्याउन र ऋण मुद्दाको समाधानमा ढिलाइ गर्न सक्छन् । जापानका अर्थमन्त्री शुनिची सुजुकीले चीनलाई वार्तामा निम्तो दिइएको तर सहभागी हुन नसकेको बताएका छन् । वासिङ्टनमा रहेको चिनियाँ दूतावास पनि टिप्पणी अनुरोधको जवाफ दिन अनिच्छुक थियो । चीन सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

यसैबीच, चीन सरकारले वार्तामा भाग नलिने निर्णयप्रति जापानले निराशा व्यक्त गरेको छ । जापानले चीनलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र वार्तामा सामेल हुन आग्रह गरेको छ । सुजुकीले भने कि श्रीलंका वार्ताको लागि ढाँचा जापान, भारत र फ्रान्सले धनी लेनदार राष्ट्रहरूको पेरिस क्लबका परम्परागत प्रतिनिधिहरूको रूपमा सम्झौता गरेका थिए । उनले श्रीलंकाको वार्ता अन्य देशहरूसँगको वार्ताका लागि एउटा नमूना बन्ने आशा व्यक्त गरे । “हामी चीन धेरै वार्ता मा भाग लिन चाहनुहुन्छ,“ सुजुकी संवाददाताओं भन्नुभयो । वार्ता समान स्तरमा हुनुपर्दछ, पारदर्शी ऋण डेटा प्रयोग गरेर वार्ता पछि निर्णयहरू गरिनुपर्दछ ।

यसैबीच, श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले चीन र यसका अन्य लेनदारहरूलाई आफ्नो ऋण पुनर्गठनमा छिटो सम्झौता गर्न आह्वान गरेका छन् । यो थप आर्थिक खतरा सिर्जना गर्ने विकल्प हो । श्रीलंका कोभिड–१९ महामारी र वित्तीय कुप्रबन्धनका कारण आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ, विशेष गरी गोटाबाया राजपक्षेको राष्ट्रपतिको कार्यकालमा । उनले चुनावपछि ठूला कम्पनीहरूलाई अभूतपूर्व कर लाभ प्रदान गरे । फलस्वरूप, सरकारी कोषका कारण सरकारले धेरै राजस्व गुमायो । ऋण पुनर्गठनलाई देशलाई पुन: प्राप्ति गर्नका लागि एक तरिकाको रूपमा हेरिएको छ । श्रीलंकाले आफ्नो ऋणलाई अझ दिगो तरिकाले पुनर्गठन गर्न दिनु देशको लागि जीवन रेखा हुनेछ ।

श्रीलंकाका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. नन्दलाल वीरसिंघेले पुनर्गठन वार्ताको प्रारम्भिक समाधानको माग गरेका छन् । पुनर्गठन बिना, देशले आफ्नो ऋण दायित्व तिर्न संघर्ष गर्नेछ, र यसले थप आर्थिक कठिनाइ निम्त्याउन सक्छ । यसले देशको क्रेडिट रेटिङ र ऋणको स्थिरतामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । ऋणको पुनर्गठनले देशलाई ऋणको बोझलाई अझ व्यवस्थित र दिगो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले आर्थिक सुधारमा लगानी गर्ने अवसर पनि दिनेछ । “चीन र श्रीलंका दुवैले यो प्रक्रिया चाँडै पूरा गर्नु देशको हितमा छ, र हामी हाम्रो पीडादायी दायित्व फिर्ता लिन सक्छौं“, वीरसिंघेले मार्चमा एक अन्तर्वार्तामा भने । “हामीले यो यथाशीघ्र गर्नुपर्छ।“

आईएमएफको तथ्याङ्क अनुसार जापानसहित पेरिस क्लबका सदस्यहरू ४.८ अर्ब डलर अर्थात् श्रीलंकाको बाह्य ऋणको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । यो चीनभन्दा केही बढी हो, जसको मूल्य ४.५ अर्ब डलर छ, जबकि भारतको १. ८ अर्ब डलर छ । “जापान, भारत, पेरिस क्लब र चीनबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै—र ती मध्ये कुनै पनि खेलमा त्यति धेरै छाला छैन–चीन उनीहरूको नेतृत्वमा रहेको समूहमा सामेल हुने सम्भावना स्लिम र कुनै पनि बीचमा थिएन,“ डेभिड लोभिन्जरले भने, टीसीडब्ल्यू समूहका एक सार्वभौम विश्लेषक र चीन मामिलाका लागि पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी विभागका वरिष्ठ संयोजक ।

बेइजिङले “साना लेनदारहरूबाट आदेश लिने सम्भावना छैन“, उनले भने, “श्रीलंकासँग व्यवहार गर्दा उसले आफ्नो बाटो पछ्याउने सम्भावना छ । “चीनले एकपक्षीय कदम चाल्ने इतिहास छ जब यो देशहरूको कुरा आउँछ जसले उनीहरूलाई पैसा तिर्नुपर्छ, र उनीहरूले श्रीलंकासँग व्यवहार गर्दा त्यो दृष्टिकोण जारी राख्ने सम्भावना छ । त्यसो गर्न सक्ने शक्ति र शक्ति उनमा छ । यसबाट साना लेनदारहरूले बेइजिङको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना कम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २० मार्चमा श्रीलंकाको लागि ३ अर्ब डलरको चार वर्षे उद्धारको स्वीकृति दिएको थियो र ऋण पुनर्गठन वार्ताको शीघ्र समाधानको आग्रह गरेको थियो । चीनले श्रीलंकाको केही ऋण फिर्ता गर्ने समयलाई पुन: निर्धारित गरिसकेको छ र ऋणको लागि इक्विटी स्वैपको प्रस्ताव गरेको छ । श्रीलंकाले अझै पनि प्रस्ताव स्वीकार गर्न बाँकी छ, किनकि स्वैप सर्तहरू अस्पष्ट छन् ।

यस प्रकार चीनले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक प्रभावलाई प्रयोग गरेर साना देशहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्न दबाब दिन्छ ताकि उनीहरूमाथि आफ्नो प्रभाव बढाउन सकियोस् । यस अर्थमा, श्रीलंका इक्विटी स्वैपमा असुविधामा हुनेछ, जस्तै हम्बनटोटा पोर्टको मामलामा । यदि चीन अन्य ऋणदाताहरूसँग मिलेर ऋण पुनर्गठनको छलफलमा भाग लिन्छ भने यो श्रीलंकाको सबैभन्दा लाभदायक हितमा छ । यसका अतिरिक्त, अधिकांश चिनियाँ परियोजनाहरू, जस्तै लोटस टावर, मट्टलाल एयरपोर्ट, र हमाब्न्टोटोआ पोर्ट, श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा दायित्व र बोझ हुन् । श्रीलंकाले चीनसँग आफ्नो ऋणको पुनर्गठनका लागि सम्झौता गर्ने आशा राखेको छ, जसले उद्धारको बोझ कम गर्न सक्छ । तर, श्रीलंकाले सम्झौताको विवरणलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । त्यसपछि देश आर्थिक सुधारका लागि आईएमएफको उद्धारमा निर्भर रहनेछ ।

मार्चमा वासिङ्टनमा भएको आईएमएफ र विश्व बैंकको बैठकमा उदीयमान बजारको ऋणको संकट र लेनदारहरूबीचको सहयोग प्रमुख विषय थियो । हालैका वर्षहरूमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम ऋणदाता बनेको छ। चिनियाँ सरकारको पारदर्शिताको अभाव र कमजोर आर्थिक आधारभूत भएका देशहरूलाई अत्यधिक ऋण दिने प्रवृत्तिको लागि आलोचना गरिएको छ । यसले ऋणको दिगोपन र डिफल्ट जोखिमको बारेमा बढ्दो चिन्ता निम्त्याएको छ । अर्जेन्टिना र पाकिस्तान जस्ता देशहरूले आफ्नो असहनीय ऋणको स्तरका कारण आईएमएफको सहयोग खोजेका छन् । श्रीलंकाका लागि उद्धार प्रयासहरू ऋण राहत प्रदान गर्न अन्य लेनदारहरूसँग काम गर्न चीनको इच्छाको परीक्षण केस भएको छ ।

फेब्रुअरीमा, पेरिस क्लबका लेनदारहरू, साथै हंगेरी र साउदी अरेबियाले श्रीलंकाको ऋण कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सामेल हुन चीनलाई आह्वान गरे । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबाट आर्थिक सहयोगको लागि अपील चीनको एकपक्षीय स्थितिले श्रीलंकाको उद्धारलाई ढिलाइ गर्न र जटिल बनाउन सक्छ भन्ने डरको बीचमा आएको थियो, जुन जाम्बियामा भएको जस्तो थियो । बेइजिङ र पेरिस क्लबका साथै बहुपक्षीय संस्थाहरूबीचको दरारले महामारीबाट मुक्त हुन र ऋण चुक्ता गर्न संघर्षरत विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा ऋणको बोझ कम गर्ने प्रयासमा ढिलाइ भएको छ, किनकि बलियो डलर र उच्च ब्याज दरले ऋण सेवा लागत बढाउँछ ।

श्रीलंकाले गत महिना ८४ अर्ब डलरको ऋणको पुनर्गठनका लागि बाह्य ऋणदाता सहयोगको दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो । यो कार्यक्रममा स्थानीय मुद्राको ऋणपत्र समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । साना देशहरूप्रति चीनको अडिग दृष्टिकोणले ऋण पुनर्गठनको प्रयासलाई खतरामा पार्न सक्छ ।