• हरिशंकर शर्मा
वीरगंज (पर्सा), ११ वैशाख । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीसँग विशेष छलफल गरेका छन् । उद्योगमन्त्री रिजालको आकिस्मिक निमन्त्रणमा काठमाडौं पुगेका वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम, उपाध्यक्ष माधव राजपाल, कोषाध्यक्ष शिवजी कलवार सहितको टोलीले मन्त्री रिजाल सहित मन्त्रालयका सचिव, डिजी, संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, वन मन्त्रालयका उपसचिवसँग वीरगंज – पथलैया औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या र यसको दीर्घकालीन समाधान बारे छलफल गरिएको थियो ।
छलफलको क्रममा वीरगंज – पथलैया क्षेत्रलाई औपचारिक रुपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्ने, त्यसका सुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने, सिर्सिया नदी प्रदूषणलाई रोक्न मन्त्रालयबाट हुने पहल गरिदिनुपर्ने, उद्योगहरुमा लाग्ने सम्पत्ति कर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, अनुदान फिर्तामा सहजता व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योग क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, निर्यातलाई प्रात्साहन गर्नुपर्ने, ड्युटीको नाममा संकलन गरिने कार्य रोक्नुपर्ने लगायतका विषयमा उद्योगमन्त्री रिजाललाई ध्यानाकर्षण गराइएको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सिर्सिया नदी प्रदूषणलाई रोक्न मन्त्रालय स्तरीय टोली गठन गरि स्थलगत अनुगमन गरि त्यसको डिपिआर तयार गर्नको लागि तुरन्तै प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयबाट निणर्य भएको बताए । उनले सहरी विकास मन्त्रालयहरुको संलग्नता गराएर बजेट छुट्याएर यो कार्य अगाडि बढाइने निणर्य समेत भएको जानकारी दिए । विगत तीन दशक अघिदेखि औद्योगिक कोरिडोरको समस्यालाई समाधानको पहल गर्न यस पटक पहल हुने आफूहरु विश्वस्त रहेको अग्रवालको भनाई छ ।
उद्योगका समस्याहरुबारे मन्त्रालयमा उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत कुनै ठोस पहल नभएकोले यो समस्याहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा हाल उद्योग मन्त्री रिजालले यसबारे आफै चासो लिएको र उद्योगीहरुलाई बोलाएर उद्योगीहरुको समस्याबारे छलफल गरिएकोले यस पटक उद्योगहरुको समस्या केही हदसम्म अन्त्य हुने विश्वास लिइएको अग्रवालको भनाई छ । उद्योगहरुमा लगाइएको सम्पत्ति करहरुको विषयमा पनि छलफल गरिएको अग्रवालको बताए । उद्योगहरुमा सम्पत्ति कर लागु नहुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा यहाँका उद्योगहरुमा लागू गरिएको सम्पत्ति कर हटाउन औपचारिक रुपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा हुनुपर्ने उद्योगीहरुको माग थियो ।
विगत ४ दशक पहिलादेखि यस क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थापना भएका छन्, तर अहिले आएर विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न भएकोले यसको दीर्घकालीन समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र उद्योग प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको सुझाव थियो । राज्यलाई उद्योग पनि चाहिन्छ, उद्योग बन्द गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसैले उद्योगहरुमा देखिएका समस्याहरुलाई दीर्घकालीन समाधानमा मन्त्रालय पहल गरिदिनुपर्ने उद्योगीहरुले सुझाव दिएका थिए । उद्योग प्रवद्र्धनको निम्ति सिमरामा सेज स्थापना गरिएको छ, निर्यातमूखी ६० प्रतिशत भनिएपनि त्यति निर्यात हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि ब्लक थप गरिएर ४ सय ५ सय विघा जग्गा छ । यसमा लाग्ने महिनाको दस्तुर प्रति स्कावाएर मिटर २० रुपैया छ, त्यसमा पनि २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने उद्योगीहरुको भनाई थियो ।
सिमेन्ट उद्योगलाई अहिले निर्यात गर्नको लागि भनिएको छ, निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा सहज फिर्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने उद्योगीहरुको भनाई थियो । सिमेन्ट निर्यातमा नेपाल सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो अनुदान लिनु उद्योगीहरुको लागि ठूलो चुनौति रहेकोले निर्यातकै बखत भन्सारबाटै तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको भनाई थियो । साथै सिमेन्ट निर्यातमा सम्पूणर् उद्योगीहरुलाई निर्यातमुखी बनाउन मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
उद्योगीहरुका अनुसार नेपाललाई सिमेन्ट उत्पादनमा आत्म निर्भर भनिन्छ, तर यहाँबाट उत्पादित सिमेन्ट सम्पूणर् उद्योगले भारत निर्यात गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई थियो । सिमेन्ट भारतमा निर्यात गर्दा नेपाल र भारत दुबै देशबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँका केही सिमेन्ट उद्योगले मात्रै भारतबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिन सफल भएकोले ति उद्योगहरु मात्रै सिमन्ट भारत तर्फ निर्यात गरि रहेकोले सम्पूणर् उद्योगहरुले निर्यात गर्न पाउने तर्फ मन्त्रालयले पहल गरिदिन उद्योगीहरुले आग्रह गरेका थिए । यहाँ संचालित सिमेन्ट उद्योगहरुमध्ये अधिकाँशले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको र केही उद्योगले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गरेको अवस्था छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगहरुले मात्रै भारतबाट गुणस्तर प्रमाणपत्र पाएकोले सम्पूणर् उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट निर्यात गर्न नसकेको जानकारी गराएका थिए ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले निर्यात गर्न नसक्दा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु पनि निरुत्साहित भएको उद्योगीहरुको भनाई थियो । सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने फ्लाइएस, जुन भारतबाट आयात गरिन्छ, त्यसमा अहिले प्रति मेट्रिक टन १ हजार रुपैयाको दरले ड्युटी लिने गरिएको छ, जुन औद्योगिक कच्चा पदार्थ भारतमा फाल्ने चिज हो, भारत सरकारले अनुदान दिएर फाल्न लगाउँछ तर यहाँ सिमेन्ट उद्योग र इँट्टा उद्योगमा प्रयोग हुने भएकोले यहाँ लिइने ड्युटी व्यवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै प्रति मेट्रिक टन रु १ सय लिने व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगहीको माग थियो ।
पिपिसि सिमेन्ट बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार फ्लाइएस (औद्योगिक कच्चा पदार्थ) लाई ३५ प्रतिशतसम्म प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर नेपालमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागको व्यवस्था अनुसार २५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग गर्न पाइने रहेकोले त्यसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ३५ प्रतिशत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ । साथै उद्योग वाणिज्य संघको टोलीलेले छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उद्योग क्षेत्रमा देखिएको शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासनबाट पाउने अनावश्यक दुःख बारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । वीरगंजको शान्ति सुरक्षा, विस्थापित औद्योगिक बलको पुनः स्थापना लगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ ।
उनका अनुसार प्रहरीले स्थानीय आउ जाउ गाडीहरुलाई धमाधम समात्ने कार्य हुँदैछ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नेबारे जानकरी गराएका थिए । भन्सारबाट छुटेको सिल सहितको गाडीलाई प्रहरीले समातेर राजस्व अनुसन्धानमा बुझाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने उद्योगीहरुको भनाई थियो । सोही क्रममा छलफलमा सहभागी राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले गाडीहरुलाई समातेर राजस्व अनुसन्धानमा बुझाउने प्रहरीको अधिकार नरहेको बताएका थिए । राजस्व छलि गरे नगरेको छानविन गर्ने राजस्व विभागका कर्मचारीहरुलाई मात्रै अधिकार रहेको र प्रहरीले समन्वयकारी भूमिका मात्रै निर्वाह गरिदिनुपर्ने अवस्थामा प्रहरीले आफै राजस्व छलिको शंका भनेर धमाधम गाडी समातेर बुझाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उद्योगीहरुको भनाई थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !