पाकिस्तान र श्रीलंकामा आर्थिक संकट, कमिसनको मायाजालमा बीआरआईको गलपासो

• अनिल तिवारी
बीआरआई योजनालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले पहिलोपटक काजस्थानज स्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ मा कार्गीस्थान भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेका हुन् ।
सीले दोस्रो पटक एसियन मूलुकहरुको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसियाको संसदलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा सन् २०१३ अक्टोवर ३ मा बीआरआईको घोषणा गरेका हुन् ।चाइनाको यो आर्थिक अवधारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र ,एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिइए चिनले बताउदै आएको छ । तर कतिपयको बुझाइमा बीआरआईलाई चिनको सैन्यसामरिकको महत्वपुण परियोजना हो । यसले समुंद्रसंग चिनलाई जोडने र सेनाको बर्जस्व बढाउने चिनको महत्वकाक्षी परियोजना हो ।जसअन्तर्गत छिमेकि साना मुलुकहरुलाई चिनले आफ्नो ऋणको गलपासोको पार्ने कुटनैतिक माध्यम पनि बनाउदै आएको रुपमा समेत अथ्र्याउने गरेका छन् ।बीआरआई परियोजना नेपालमा प्रस्तावित ठूला पूर्वाधार परियोजनामा फोकस हुनुपर्ने र लगानीको मोडालिटीबारे छलफल हुनुपर्ने समेत बहस चिन वा चिनीय समथीत राजधानीका केहि संस्थाहरुले बहस चलाउदै आएका छन ।यति मात्र होइन चिनबाट आउने सबै राजनैतिक सरकारी डेलिगेट्स र दुतावासले बीआरआईका परियोजनालाइ नेपालमा लागु गर्ने दबाव दिदै आएको छ ।
बीआरआई परियोजना केवल रेललाइन र रोडको कनेक्टीभिटीसँग मात्र सम्वन्धित नभई खासगरीे पाँच विषयलाई समेटिएको छ । नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाईवे सहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रुपमा लिएको छ ।
चीनप्रति हेर्ने दृष्टीकोणमै विभिन्न पार्टीहरुको छुट्टाछुट्टै धारणा देखिन्छन् । मुख्यत: सरकारमा रहने दल र प्रतिपक्षमा पुगेपछि कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुले नै भारत–चीन कार्ड खेल्ने गरेका छन् । बीआरआई परियोजनामा विभिन्न कोणबाट बहस छलफल हुने गरेपनि नेपालले मुलुकको स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयले यस्ता अनुदानहरु स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरुले सुझाव दिदै आएका छन् ।
पोखराको क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। सन् २०२३ जनवरी १ मा उद्घाटन भई सकेको छ । जुन विमानस्थल पोखरेली जनताको ५ दशक लामो सपना र संघर्षको परिणाम हो । तर तपाईंलाई थाहा छ, यो विमानस्थल कुन संकटबाट सुरु भयो र कुन संकटबाट गुज्रि रहेको छ ? अहिले विमानस्थल चलाउन नसकीने देखिएपछि त्यो भिमकाय विमानस्थलको विगत, वर्तमान र भविश्य बारे सरोकार र चासो सुरु भएको छ । किनकी नियमित सञ्चालनमा आएको ३ महिना नबित्दै पोखरा विमानस्थल सञ्चालन अनि यसले बोकाएको ऋण भारको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ ।
डुबेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र
गएको सालको सुरुमा श्रीलंकाले आर्थिक संकटको घोषणा गर्यो । जसको मुख्य कारण उसको ऋण चुक्ता गर्ने अवस्था न्युन थियो । श्रीलंकामा आर्थिक संकटको शुरुआत स्न २०१५ देखि सुरु भएको देखिन्छ । बीआरआईको कारण प्रमुख बॉन्ड घोटाला पछि मुलुकको सेन्ट्रल बैंकको विश्वसनीयता कम हुदै गएको हो । बितेको दुइ दशक देखि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), चीन, भारत र जापानबाट आवश्यक भौतीक विकासको परियोजनाहरुको नाममा ठुलो साप्टी रकम र कर्जा लिदै आएको थियो । जसले गर्दा उसको ऋणको अस्थिरता बढ़दै गइरहेको थियो र अर्कोतर्फ मुलुकको आर्थिक अवस्थाको अर्थव्यवस्था अनिश्चित मैक्रोइकॉनॉमिक डायनेमिक्स तर्फ खस्कीन थालेको थियो ।
उच्च–ब्याज ऋणको परिपुर्ती र देशको इतिहासमैे सबै भन्दा ठुलो राजनीतिक झटका बीच, १०० प्रतिशत जैविक कृषि नीति प्रति सरकारको दोष पूर्ण निर्णय नै हो ।त्यसमा पनि आयातित उर्वरकहरुको उपयोग माथिको प्रतिबंधले गर्दा कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशतको ठुलो ह्रासले पनि गम्भिर अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
परिणामस्वरुप श्रीलंकाको विकासको आशा माथी स्थायीरुपले ठुलो आर्थिक ग्रहण लागेको छ । जसरी–जसरीे आपूर्ति घटदै गयो,खाद्यानको भाउ पनि आकासिदै, आकाश छोए पछि आर्थिक संकटको कहालीनै लाग्यो । एक कृषि आत्मनिर्भर देशको रुपमा रहेको श्रीलकां सरकार चामल, गहूं र दाल जस्ता अति आवश्यकीय खाद्यान्न वस्तुहरुको पनि आयात गर्न बिवस हुनुपर्यो । यो सबैको मुख्य कारक नै श्रीलंकाले अगांलेको बिआरआई परियोजना हो भन्ने सर्व बिदिति छ ।
निश्चित रूपमा, वैश्विक घटनाहरुले पनि श्रीलंकाको वर्बादिमा केहि न केहि भूमिका निर्वाह गरेको छ । कोरोना महामारीले देशमा फस्टाएको पर्यटन क्षेत्र माथिको ठुलो सकंट छोए कै हो । जुन मुलुकको सबै भन्दा ठुलो घरेलू आम्दानीको १२ दशमल ५प्रतिशत र यसको विदेशी आयको तेश्रो सबै भन्दा ठुलो आयश्रोत पनि थियो । स्न २०१९को ईस्टर बम विस्फोट पछिको सबै भन्दा ठुलो प्रभाव परेका हो । यसको साथै यूक्रेन–रूस युद्धको विनाशकारी प्रभावले आकाशिएको पेट्रलियम पर्दाथको भाउ, विदेशबाट आउने पर्यटकको सून्यताले श्रीलंका जस्तो सुखी सम्पन्न मुलुकलाई खाद्य र ईंधन संकटमा धकेलिन बाध्य बनायो ।
चीन जहांबाट श्रीलंकामा सबै भन्दा बढी संख्यामा पर्यटक आउने गरेका थिए । कारोनाको कारण, स्वास्थ्य संकटले ग्रसित चिनबाट रोकिए । राजकोषीय घाटामा वृद्धि, घट्दै गएको विदेशी मुद्रा भंडार र डेपरिसियेटिंग करंसी अर्थात मुद्रा संचितिमा, ठुलो ओरालोका कारण अनियंत्रित मुद्रास्फीतिको अवस्था उत्पन्न गर्यो र श्रीलंका १९४८मा यूनाइटेड किंगडम (यूके)बाट पाएको स्वतन्त्रता पछि, सबै भन्दा आरालो लाग्दो आर्थिक अवस्थाको सिकार हुन पुग्यो । यो सबै करणबाट शक्तिशाली राजपक्षे शासनको अध्यायनै समाप्त भयो ।
नेपाली नेताहरुले हेक्का राख्ने कुरा श्रीलंकाको आर्थिक संकट मात्र होइन, पकिस्तानको आर्थिक संकट पनि पनि यस्तै–उसतै छ । बिआरआईको कारण पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था पनि आरालो मात्र लागेको छैन, पिठो पाउन जनता रातभर जागराम बस्नु परिरहेको छ ।नेपालमा पनि बिआरआई लागु गर्न चिन दबाव दिनै आएको छ ।जसको मुख्य उदेश्य नेपालको अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा पार्नु हो ।व्यापार र पर्यटकको नाउमा चिनीयाहरु प्रवेश ,साइबर अपराधमा चिनी नागरिकहरु पक्राउ पर्नु र नेपाल ठुला देखि साना व्यापारमा चीनीय व्यापारीहरुको लागनीले मुलुकको अर्थतन्त्र औपनिवेशिकरणमा पर्ने निश्चित छ ।यति मात्र होइन नेपालको व्यापार क्षेत्रमा चिनीया व्यापारीहरुको बढिरहेको प्रवेशले काठमान्डौको ठमेल मात्र होइन ,आउने एक दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र चिनको हाथमा जानु निश्चित हो ।
माओबाद,लेलिनबाद र नवजनबादी साम्यबादको नारामा चिन प्रति लोभिएका नेपाली नेताहरु माथी बिआरआई लादन चिनीया दुतावास अभियान नै चलाउदै आएको छ । नेपालले हालसम्म बीआरआईमा प्रवेश गर्न राजी देखाएको छैन । तर पनि चोरबाटोबाट पनि प्रवेश गर्न चिनीया दुतावास हर्कत गर्दै आएको छ । यहाका राजनेताहरु बिआरआईबाट सम्बेदशिल छन । यति मात्रहोइन श्रीलकां र पाकिस्तानको आर्थिक संकट पछि बिआरआई परियोजना साँच्चै नेपालको अर्थतन्त्रको लागी फाइदाजनक नभएको टिप्पणीहरु जोरका साथ उठेका छन ।

नेपालमा बिआर आइको प्रवेश
२०६३ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि पोखरा विमानस्थलको एजेण्डा फेरि उठ्यो । जतिवेला भर्खरै, नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न भारतीय शहरमा व्यवसायीक उडान सुरु गर्ने विषयमा हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदा नआउँदै सरकार फेरियो । ३ जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए । डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले यो विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्यो । जतिवेला वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए ।
पोखरामा बन्ने भनिएको विमानस्थल कस्ले, कसरी र कहिले बनाउने ? श्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय सार्वजनिक बहसमा नआउँदै, अर्थमन्त्री पुनले चिनियाँ इन्जिनियरिङ कम्पनी सि.ए.एम.जी. सँग हस्ताक्षर गरे । यो कम्पनीलाई पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिने भन्दै, २०११ को सेम्टेम्वर २० मा गरेको अपारदर्शी एमओयु विवादमा पर्‍यो। किनकी अरवौं लगानी हुने विमानस्थल निर्माणका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले निर्माण छनौट प्रक्रियामा भाग लिन पाएका थिएनन्। विना प्रतिश्पर्धा, चिनियाँ कम्पनीलाई विमानस्थल निर्माणको काम सुम्पेकोविषय अख्तियारमा पुग्यो। सरकारले २०११ को सेम्टेम्वर २० मा गरेको अपारदर्शी एमओयु खारेज गर्‍यो।
लगत्तै सि.ए.एम.जी.सँग गरिएको अन अफियसीयल सम्झौता खारेज भएको केहि दिन मै, सरकारले १० दिनको समय दिएर पुन: खुला प्रतिश्पर्धा मार्फत निर्माण कम्पनी छान्ने प्रक्रिया अघि बढायो। सरकारले सि.ए.एम.जी. सँग भएको विमानस्थल निर्माण सम्वन्धी एम.ओ.यु खारेज गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि विमानस्थल निर्माण अनिश्चित् बन्यो। ३५ वर्षदेखी जग्गा अधिग्रहरण गरेर पनि विमानस्थल निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै पोखरीहरूले एक सय दिनसम्म भोक हड्ताल गरे। सरकारलाई दवाव दिए।
कमिसनको मायाजालमा फसेको ऋणको गलपासो
अन्य दातृ निकायले ठूलो लगानी गर्न डराई रहेको पुर्वाधारमा चिनियाँ कम्पनी लगानी गर्न हानाथाप गर्छन्। यो चिनियाँले लगानी मार्फत पुष्टि गरेको विश्वव्यापी अनुभव हो। जुन ऋण दिईसकेपछि त्यही पुर्वाधारले ति मुलुकलाई ऋणको पासोमा पार्ने गरेका छन्। यो चिनियाँ बैंकहरूको रणनीति नेपालको हकमा पनि यही पोखरा विमानस्थलबाट लागु भएको छ। जुन नियती केहि महिनापछि पोखरा विमानस्थलले भोग्दै छ।
सुरुमा बार्षिक २ प्रतिशत व्याजमा भनेर गरिएको लगानीलाई अहिले चिनियाँहरूले बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटीभ प्रोजेक्टका रुपमा व्याख्या गर्नु त्यही रणनीतिको परिणाम हो।
विज्ञहरूका अनुसार पोखरा विमानस्थलमा ऋणको भयानक बोझ छ । अहिलेको एअर ट्राफिक र अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको आकर्षण हेर्दा यो लगानी एक सय वर्षमा पनि उठ्ने छैन। किनकी पुरानो विमानस्थलको रन वे नर्थ साउथ ओरियन्टेसनमा छ र दुबै तर्फ अग्ला डांडा छन्। त्यसैले साविकको धावन मार्गमा पर्याप्त जमिन भएर पनि रन वे विस्तार गर्न सम्भव भएन र ठूला विमान उडान र अवतरणका लागि ठूलो विमानस्थल निर्माणको परिकल्पना गरियो। त्यसको ५० वर्षपछि पोखरेलीले ठूलो एअरपोर्ट त पाए तर ऋण तिर्न सक्ने अवस्था अहिले देखिएन ।