नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र कार्यान्वन

• डा.सुमन कुमार रेग्मी
सरकारले निर्यातोन्मुख सातवटा प्रदेशमा प्रत्येकमा दुई(दुई वटा गरी चौंध वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो कदमबाट देशको निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने हेतुले सन् २०१६ मा नै सेज ऐन ल्याईसकेको छ । यस ऐनले देशमा भएका र विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ र श्रमको उपयोग गर्ने गरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यस क्षेत्रभित्र स्थापीत उद्योगहरुले स्थापना भएको पाँच बर्षसम्म आयकर छुट गर्ने प्राबधान राखिएको छ । यस्को साथै ६० प्रतिशत भन्दा बढी देशको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई थप पाँच बर्ष पचास प्रतिशत आयकर छुट र अर्को पाँच बर्षको लागि थप पचीस प्रतिशत आयकर मिनाहा गर्ने भनिएको छ । यस्ता उद्योगले उत्पादनका लागि आयातित कच्चा पदार्थमा भन्सार दर शुन्य गर्ने गरी प्राबधान राखिएको छ । तर यस्ता उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्न पर्ने पहीलेको शर्तमा अली सहज बनाईएको देखिन्छ । कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादित तयारी वस्तु तेश्रो देशमा निर्यात गर्ने प्रयोजनले निर्माण गरिने भएकाले सरकारले पनि सेजलाई त्यसै अनुरुप सुबिधा सम्पन्न बनाईदै लगिनु पर्दछ ।
चीन, भारत र अन्य कैयन् देशहरुले देशको निर्यात बढाउन निर्यातोन्मुख उद्योगहरुलाई विभिन्न प्रोत्साहन, देशमा रोजगार बढाउन अवसर र बैदेशीक मुद्रा आर्जनमा मौका दिइने देखिन्छ । विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा सिर्जना गरिएको थियो । यस पछि संसारमा तिन हजारभन्दा बढी यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण भए सेजहरु विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कामको प्रकृति र बनावटको हिसावले यस्ता औद्योगिक क्षेत्र फरक फरक रहेको पाईन्छ । कस्तो किसिमको सेजको निर्माण गर्ने हो देशहरुको भौगोलिक अवस्थामा भर पर्दछ । देशहरुले आफ्नो अनुकूल सेजका निर्माण गर्दै आएका छन् । नेपालमा सय प्रतिशत निकासोन्मुख उत्पादन गर्ने सेजको आवश्यकता रहेको छ । म्याक्सिकोले माक्युलाडोराज, घाना(क्यामरुन र जोर्डनमा फ्री इन्डस्ट्रिल क्षेत्र, फिलीपीन्समा विशेष निर्यात प्रकृया क्षेत्र रसियामा निशुल्क आर्थिक क्षेत्र पनि आदि स्थापना भएको छन् ।
नेपालमा पनि निकै अगाडि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलगायत अरु १० बढी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए । तर तिनले औद्योगिक उत्पादन र निकासी बढाएनन् । सिद्धान्तमा विशेष आर्थिक क्षेत्र त बाह्य हवाई क्षेत्र, नदीसमुन्द्रका किनार, सुख्खा बन्दरगाहनजदिक आदि यस्तै स्थानमा स्थापना हुनु पर्दछ । त्यसर्थ भैरहवाको सुख्खा बन्दरगाह पनि रेलसञ्जालमा चाँडै तयारी वा जोडिन अत्यावश्यक हुन्छ । तर नेपालमा पहाडको कुना कन्दरामा सेज खोल्ने कुरा गदैछन् यो त बुझन नसक्ने कुरा छ । वीरगंजमा सुख्खा बन्दरगाहसंग ढुवानी रेल जोडीसकेकोले पहीले नै सेज आईसक्नु पर्ने थियो । तर भैरहवामा सेज संचालनको तयारीमा छ । वीराटनगर, वीरगंजलगायत देशका अरु क्षेत्रहरुमा सेज स्थापना गर्ने कुरा गफ जस्तै भएको देखिन्छ ।
नेपालमा भैरहवामा यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनातर्फ उन्मुख देखिन्छ जहाँ ६९ टुक्रा जग्गा निकासी उन्मुख उद्योगका फर्महरुलाई वितरण गरिसकिएको छ । तर ६९ मध्ये ४८ वटा उद्योग संचालनको लागि माग गरिएको छ । उतm २०७३ श्रावण १ मा नै सेजको कार्यालय भैरहवामा स्थापना गरिने भनिएको थियो । यस क्षेत्रमा २१ वटा उद्योगका विषय छानिएका छन् । तयारी पोशाक, फलपूmल, पीभीसी म्याट, सिमेन्ट ब्लक, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोकल, फेब्रीक, रबर तथा जुता, तारजन्य उत्पादन, मेडिकल हर्ब, साबुन, डिप इरीगेशन पाइप, गार्मेन्ट प्रोशेसीङ इन्डष्ट्रिज, अदुवा प्रशोधन उद्योग, मिनरल वाटर, विद्युतिय गाडी एसेम्बलिङ, जुस उद्योग अदि छन् । सेजभित्र स्थापना हुने गरी विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरुसंग सम्झौता भए पनि २०७५ साल जाँदा पनी पनि ती उद्योगहरु सन्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तर कतै समाचारमा भैरहवा सेजमा उत्पादन सुरु भनी देखिन्छ । २०७४ सालको चैत्रभित्र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेजमा विद्युत पुग्ने भनिएको थियो । तर अब २०७९ पनी लागीसकेको छ । यथास्थितिको विद्युतले सेजलाई चाहिने विद्युत अपुग भएको बताईएको थियो । यो काम सम्पन्न हुन दुई बर्ष लाग्ने भनिएको थियो । तै पनि सेजको स्थापना भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा स्थापना हुने क्षेत्रमा विद्युत उपलब्ध गराउने विषयमा समन्वय र सहकार्य नभएको देखिन्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाईएको विशेष आर्थिक क्षेत्र वा सेज नियमावली २०७३ कार्यान्वयनमा डेढ बर्ष भन्दा बढी वित्दा पनी त्यस क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुका दर्ता नै ठप्प भएको थियो । २०७३ अशोजमा पास भएको उतm सेज ऐन २०७३ को नियमावलीविना अपूरो भएको अवस्था र यस ऐनका नियमावली आउन सकदा नसक्दा अझै उद्योगहरु स्थापना हुन सकेको भनिएको थियो । । तै पनि सेज कार्यविधी संशोधन भएपछि सेजमा उद्योग सन्चालनका लागि उद्यमी आकर्षण हुँदै आएका छन् । संशोधित कार्यविधीले उद्योगका लागि जग्गाको भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ कायम गरेको थियो । यस अघि उतm दर १ सय ५० रुपैयाँ थियो । उद्योगका लागि स्थिर पँुजी ५ करोडबाट २ करोड कायम गरेको छ । पहिलाको कार्यबिधीमा सेजमा रहेका सबै जमीनको प्लट उद्योगीले लिइसकेपछि मात्रै बल्ल सन्चालन गर्ने भएकामा अहिले आशयपत्र भरेपछि माग गर्नेले सन्चालन गर्न सक्ने प्राबधान रहेको देखिन्छ । सरकारले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सन्चालन गर्ने भन्दै आए पनि नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न नसक्दा पहिलो पटक उदघाटन सम्पन्न भए पनि भैरहवा सेज पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन् । २०७३, २०७४ र २०७५ साल कानुन निर्माण बर्ष मानिए पनि अझ यिमावलीहरु र अझ अरु कानुनहरु आउन सकेका छैनन् । अरु कैयन ती ऐनहरुसंग सम्बन्धीत नियमावली, निर्देशीका, नीतिआदि बनाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये सेजको नियमावली पनि पर्दछ । २०७६, २०७७, २०७८ र २०७९ मा पनि कानुहरु निर्माण हुँदै छन् ।
बार्षिक खर्बौ रुपैयाँका वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै गर्दा नेपालले सेजमार्फत निर्यातउन्मुख उत्पादनलाई बृद्धि गरी आयात न्यूनीकरण गर्ने र उत्पादन बृद्धि लक्ष्य राखिए पनि ओझेलमा परेको छ । निर्यात प्रबद्र्धनको माध्यमबाट देशमा औद्योगिकरणको प्रकृयालाई तीब्रता प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले लिएका नीति तथा कार्यअनुसार काम अघि बढाउन बेलाबेलामा व्यवस्थापिका संसदको समितिले निर्देशन दिने गरेको देखिन्छ । आएका नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र सेजसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत तर्जुमा हुनुपर्ने नियमावली र निर्देशीकाहरु छिटो तर्जुमा गर्न संसदबाट निर्देशन दिईदै आएको देखिन्छ । पुराना तथा नयाँ ऐनहरुमा भएका दुबिधात्मक विषयहरुलाई थप स्पष्ट पार्नसमेत कदम चालिए पनि कार्यान्वयनमा आएका देखिदैनन् । अद्यपी पूर्ण सन्चालनमा नै नआएको वा आशींक उत्पादन सुरु भएको भैरहवा सेजको उदघाटन पहिलो २०७२ मार्गतिर र दोश्रो पटक २०७३ फाल्गुनतिर गरी दुई पटक गरिएको थियो । तर उतm सेजको कहिलेदेखि पूर्ण रुपमा सन्चालनमा आउने र देशको व्यापार घाटा कहीले घटाउने कुरा त गौंण नै छ ।
पूर्ण संचालनमा टुङ्गो नलाग्दा सन्तान पाउने कहिले भोटो सिउने अहिले जस्तो भएको छ । रु.८५ करोडको लगानी भएको उतm सेज सन्चालनमा नआउँदै जिर्ण बन्दै गएको छ भनी बताईन्छ । एक पटक २०७३ असारभित्रै सेवा सञ्चालनमा आउने भनियो तर उद्योगका उत्पादन शुरु भई निकासी हुनेलाई सेज संचालन हुनु हो तर २०७६ साल मा आंशीक उत्पादन मात्र सुरु भएको देखिन्छ । सेजको अवधारण निकै अगाडिदेखि आए पनि यस्को कार्यान्वयनमा निकै सूस्त देखिएको छ । सेज ऐनले औद्योगिक प्रबद्र्धनमा टेवा पुगाउने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित हुन्छ । नेपालमा उचित लगानी वातावरण छ भन्ने विश्वास दिलाएमा विदेशी लगानी आउने संभावना बढाउन आवश्यक छ । कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादित तयारी वस्तु तेश्रो देशमा निर्यात गर्ने प्रयोजनले निर्माण गरिने भएकाले सरकारले पनि सेजलाई त्यसै ढंगले सुबिधा बनाउदै लाने पर्नेमा ढिलाई हुँदै गएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई समेत सेज ठिकसंग चलेमा लगानीमा आकर्षित हुने हुन्छ । होईन भने सेज क्रियाशील हँुदै जान कठिनाई आउन सक्दछ । विश्वमा सबै देशमा सेज सफल भएको देखिद्रैनन् । तर चीनको सिजुवानमा सफल विश्वको सेज नमुनाका रुपमा लिईएको छ । त्यसैले सेज सफल वा असफल हुनमा स्रोत, पुँजी, र्सोच, प्रबिधि राजनीति, श्रमबजार र सबभन्दा बढी आवश्यकता त त्यो देशको दक्ष जनशक्तीले नै परोक्ष तथा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दछन् । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । सम्पर्क ९८४९७७१८८४ ।