• अनिल तिवारी
वीरगंज (पर्सा), ७ पुस / विभिन्न आन्दोलको इतिहासका जज्ञमा चुनाव लगदै आएको दलहरुलाई यसपालिको चुनावले दिएको परिणाम आफैमा आनौठो छ । समय कालचक्रसंगै परिवर्तित नेपालको राजनैतिक खण्डमा दलहरुको यसपालीको चुनावी प्रचार प्रसारसंगै आएको परिणाम नेपालको इतिहासमा विशेष रहने छ । किन कि दलहरुले पनि विगतमा भजाउँदै आएका ०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको बलभन्दा पनि गठबन्धनकै बलमा चुनावी अभियानमा होमिएका थिए । परिणाम स्वरुप लाखौं युवाले आक्रोश अभिव्यक्त गर्दै केहि नयाँ शक्तिहरुलाई अभिमत्त व्यक्त गर्दै पुराना नेताहरुलाई चेतावनीको सकेत दिएका छन । तर यसरी मात्र बुझ्यौं भने त्यो अधकल्चो हुन्छ । गलत हुन्छ । यसमा युवाहरूको आक्रोश मात्र होइन, परिवर्तनको आकांक्षा पनि जोडिएको छ जो आफैंमा धेरै तागतवर र सकारात्मक कुरा हो ।
यो चुनावी परिणामले देश र जनताले राजेको मुख्य मुद्दा विकास र सत्ता संचालनलाई दिर्घता दिनु नै सहज रुपमा बुझन सकिन्छ । केहि नेता र दलले गठबन्ध वा आफ्ना पार्टी पनि फेर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास अधिकांश उम्मेदवारमा पनि देखियो । भन्ने विगतमा विखण्डनका कुरा गर्नेले पनि शान्तिपूर्ण बाटोबाट नयाँ दल बनाएर पुरानालाई चुनौति दिन सकिन्छ भन्ने साहस देखियो, जो पछिल्ला ३० वर्षमा कहिल्यै देखिएको थिएन । आफ्ना क्षेत्रमा गरेको विकास र जनतामाझ लोकप्रिय रहेको प्रमाणित गर्दै पार्टी परित्यागी स्वतन्त्रबाट पनि चुनाव जितेका छन् ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि जनताले झेल्दै आएका अफठ्याराको कारण उम्लिएको आक्रोशलाई परिवर्तनको सकारात्मक ऊर्जालाई जनमतबाट फेर्न सकिन्छ भने परिवर्तन तर्फ ठुलो जनमत देखियो । निर्वाचन र मतपत्रको तागतमा युवा पिढीको विश्वास देखिनु हाम्रो लोकतन्त्रको ठूलो जीत हो । नभुलौं, धेरै मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि विश्वास उठेर युवाहरू सडकमा आएका छन् । तर पनि सत्ताधारी गठबन्धले बहुमत प्राप्त गरको छ । जुन प्रचण्ड लगायतका सबै नेताहरुको लागि एउटा ठुलो अवसर पनि हो । दुर्भाग्य, युवाहरूको यति ठूलो आकांक्षालाई पुराना दलका चिर स्थायी नेताले बुझ्न सकेनन् भने धरापमा पर्ने निश्चय नै छ । सत्ताको स्वार्थमा उल्टो बक्र दृष्टिले हेरे भने प्रचण्डले मुलुकलाई फेरि सत्ता फेरबदलमा फसाउनु उचित हुदैन ।
नेपाली राजनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अस्थिर राजनीतिज्ञको रुपमा विश्लेषण गर्ने चलन बसेको छ । तर प्रचण्डले भने आफूलाई गतिशील राजनीतिज्ञको रुपमा ब्याख्या गर्दै वास्तविकताबाट बच्दै आएका छन् ।
०६४ सालको निर्वाचनमा मुलुकको जनमतले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएको थियो । परिणाम स्वरुप गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड विभिन्न राजनीतिक आरोह अवरोह पार गर्दै अहिले सत्ता गठबन्धनको साथमा रहेका छन् । अगामी स्थायी सरकार गठबन्धकै हुने भने प्रतिवद्धताका साथ चुनाव व्यक्त गरिएका चुनावी प्रचार अनुसार सत्ताधारी गठबन्धनले बहुमत पनि प्राप्त गरेको छ । केहीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पद नपाए गठबन्धन छोड्न सक्ने आँकलनहरु गरिरहेका छन् । तर, प्रचण्डलाई विगतका गल्तीलाई सुधार गर्ने अवसर आएको छ । किनभने नेपाली राजनीतिको अस्थिरता रुपमा चरित्रित गर्ने बिरोधीहरुलाई पनि देखाउने उनको लागि यो सुवर्ण अवसर हो । त्यसकारण पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि गठबन्धन कायमै गर्नुपर्ने मुलुकको आवश्यकता पनि हो ।
दलगत चुनावी मुद्दाबाट पनि माथि उठेर निर्माण भएको गठबन्धबाट स्थानीय चुनाव देखि प्रादेशिक र संघीय लगायत सबै चुनावमा सबै भन्दा बढि उपलब्धि माओवादी केन्द्रले हासिल गरेको छ । यति मात्र होइन बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताले सबै राजनैतिक स्वर्थ त्यागदै गोरखाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडाएर प्रचण्डलाई ठुलो मतबाट बिजयी बनाएका छन् । प्रचण्डले पनि निर्वाचन पछि पनि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नै स्थायी सरकार बन्ने ठोकुवा गर्दै आएका थिए । उनले गठबन्धन कायम गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयलाई पनि स्वागत गरेका थिए ।
उनले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगामी चालेको र त्यस विरुद्ध गठबन्धन बनाइएकोले अहिलेको गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्डकै पहलमा अहिलेको गठबन्धन बनेको थियो । राजनीति मुल्य मान्यतालाई नेपाली कांग्रेसले त्याग गर्दै ओलीसंगै चुनावमा होमिएको भए नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाउने निश्चित थियो । तर त्यस संगै निश्चय नै प्रचण्ड र माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरुको राजनीति भबिष्य पनि ठुलो चुनौतिपुर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । तर सविधानको सैद्धान्तिक मर्म र दलगत स्थायीत्वको लागि गठबन्धन बनाएर नेपाली कांग्रेस सरकार संचालन गरेर मुलुकलाई मध्यावधी चुनावबाट बचाउने दुर्गामी पहल गर्यो ।
उनले यस गठबन्धनको औचित्यबारे प्रष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु वस्तुतः सही भए पनि केपी शर्मा ओली र उनको गुटमा देखा परेको अहंकार, पदलोलुपता, आत्मसमर्पणवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण नेकपा विभाजन भएको हो । ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफू निकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई हुर्काउने साधनको रुपमा दुरुपपयोग गरेको, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गरेका कारण हामीले गठबन्धन बनाएका हौं ।’
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न र निरंकुश बन्नका लागि मात्र पार्टी एकता गरेको क्रमशः प्रष्ट हुँदै गएकोले ओलीसँग मिल्न सकिने कुनै सम्भावना नरहेको पनि उनले प्रष्ट पारेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि ओलीले गरेका असंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्लिेर समर्थन गरेको प्रति उनी रुष्ट बनेका थिए । संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको संस्थागत, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिगमनलाई पूर्ण रुपमा परास्त गर्ने, र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णता जस्ता जिम्मेवारी गठबन्धनको रहेकाले अहिले यस गठबन्धनको विकल्प नभएको उनले बताएका छन् ।
यसरी गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउने प्रचण्डलाई अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले विभिन्न प्रलोभन देखाएर सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने कार्य कुनैपनि रुपमा मुलुकका हितमा छैन । अतः प्रचण्डले बिगतका गल्तीहरुलाई सच्याउनु भन्दा पनि दोह्रयाउनु ठुलो भूलनै हुनेछ ।
२०७२ सालमा पनि ओलीले आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको र अन्तिममा धोका दिएको र २०७७ मा पनि प्रचण्डलाई धोका दिँदै संसद् विघटन गरेका कारण ओलीले गरेका कुनै पनि प्रस्तावमा प्रचण्ड पुनः फस्नु भनेको राजनीतिक दाहमात्रै हुने अनुमान सहज रुपमा लगाउनु सकिन्छ । प्रचण्डका लागि सहज र दुई–दुई वर्ष कार्यकाल विभाजन गरेर देउवासँग रहनु नै उनका लागि हितकर हुने देखिन्छ । प्रचण्डलाई २०७२ मा ओलीले धोका दिएपछि कांग्रेसले साहरा दिएको र प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति अनुसार नै पहिला प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
अहिले पनि पहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने र त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै मुलुकको सर्वाधिक हितका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्नु नै प्रचण्डको राजनीतिक सफलता मानिनेछ । राजनीतिक चेत र दृष्टिकोण निर्माणमा अहिले नेपाली परिवार र समाजमा भइरहेको उलट पुलटबारे पनि प्रचण्ड जस्ता पुराना नेताहरु बेखबर हुनु राम्रो संकेत होइन । घरपरिवारका अगुवाहरुलाई हेरेर छोराछोरी कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा राप्रपा बन्थे, तर तराईमा मधेस आन्दोलन र त्यसपछि यो पाली स्थानीय चुनावमा होमिएका गठबन्धनका उम्मेदवारले तीस दसकको दलगत बिरासतलाई तोडेको छ । अब मुलुकको जनमतले स्थाइ सरकार र विकासको मुहान खुलाउन नेताहरुको ढोका ढक ढकाई रहेको छ ।
माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको आफ्नै इतिहास छ । प्रचण्डले ठूलो खतरा मोलेर माओवादी राजनीति अघि बढाएका नेता हुन् । मुलुकलाई गणतन्त्रमा लगेर जनताको शासनमाथि दरबारको खतरा सधैंका लागि सक्काउन र मुलुकलाई समानुपातिक–समावेशी लोकतन्त्रमा लैजान उनको ठूलो योगदान छ, तर शान्ति प्रक्रिया हुँदै राजनीतिक स्थायीत्वमा पुगेका जनतालाई विकास र प्रगति चहिएको छ । निमुखा, समाजमा हेपिएका र बञ्चितमा परेका नागरिकलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउन विकासको प्रवाह चाहिएको छ । यो कुरालाई समयमै प्रचण्डले चेतेनन भने निश्चय नै आउने सन्ततीले उनलाई राजनेता भन्दा पनि खल नेताको संज्ञा दिन पछि पर्दैनन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !