विकासको बहानामा गुप्तचरीको आडमा चिनिया वर्चस्वका प्रभाव र विआरआईको वास्तविक्ता

चीनको विश्वव्यापी उपस्थित, गएको केहि दशकमा नाटकीय उछाल ल्याउनु साथै उसका इंटेलिजेंस एजेन्सिहरु विश्वको आंखाबाट ओझेलमा रहन राम्रो सफलता पाएका छन । युद्ध संचालनको आयामबाट हेर्ने हो भन्ने चाइनिज खुफिया अभियानहरुका जानकारीको कमी बर्तमान विश्व समुदाय माझ ठुलो चुनौती खडा गरेको छ । यसप्रकार चाइनीज इंटेलिजेंस सर्विसेज (सीआईएस) अहिलेसम्म पुरै विश्वलाई चक्कमा दिनमा सफल रहेनु साथै सर्वोच्च गोपनीयताका आख्यानलाई प्रचार प्रसार गर्दै आएको हो ।
पारम्ंपरिक दृष्टिकोणले सीआईएस विश्वको गुप्तचरी संस्थाहरु भन्दा फरक र पेचिलो संस्था मानिन्छ । किन भन्ने, यसको रणनीति बालुवाको हजारौ कण जस्तै सुक्ष्मजालमा आधारित छ । यहि सिद्धान्त अन्तर्गत सीआईएस आफ्नो प्रोफेनल गुप्चरीहरुको आधारमा परम्परागत खर्चिलो जासूसी अपरेश भन्दा पनि, बाहिरीया एजेन्ट र उच्च प्राविधिको माध्यमबाट काम खर्चमा डाटा सकंलन गर्ने बाटो आगाल्दै आएको छ ।
जसमा चाइनिज कारोबारी, बिशेसिएका नागरिक, शिक्षाविद, मोबाइल एप्स लगायत अरु पनि कतिपय श्रोतद्वारा ‘बृहद इनफर्मेटिभ’ सूचनासंकल गर्ने कार्यहरु गरेको छ । विभिन्न माध्यमबाट आएका खबरलाई एक साथ मिलाएर(कम्पाइल्ड गरी ) ‘इंटेलिजेंस अपरेशन’ निर्माण गरिन्छ । यस्ता संकलित सुचनाहरु चिनिया धारणाको आलोचना गर्ने र रणनैतिक बिरोधी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरुको काउन्टर र बिरोधाभास पुर्ण प्रोपगान्डामा खास गरेर प्रयोग गरिन्छ । जस्तै सिजिपिगंको अतिमहत्वकाक्षी योजनाको रुपमा रहेको बिआरआईको पक्ष र यसका बिरोधमा उठने अवाजहरुलाई दबाउन विभिन्न किसिमका दुस्प्रचार चलाउने सिआईएसको एउटा महत्वपुण रणनीती रहेको छ ।
सीआईएस ‘मल्टीपल प्रोफेशनल सिस्टम’ ढांचाको रूपमा पनि हेर्ने गरेको छ । जुन आंतरिक र बाह्य दुबै तरिकाबाट आईएसआर अथवा इंटेलिजेंस, रिकानसेंस र सर्विलांस ( खुफिया, टोही र निगरानी) संचालनको सबै कामहरु गर्दछ । सिआइएसले संकल गरेको सबै सूचना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चीनले लिने सैन्य र कुटनैतिक बिषयमा निर्णयका कुरामा मुख्यत आधारित रहेको हुन्छ । विभिन्न बाहरी विश्लेषणको बावजुद, सीआईएस निश्चित रूपमा बढाउदै आएको आफ्नो व्यावसायिक जासुसिभूमिका र परम्परागत जासूसी चहलखेलका साथै पुरानो इंटेलिजेंस सेवाहरुलाई समेत अपनाउदै आएको हो । चीनको एकाधिकारवादी शासन सबै क्षेत्रमा सरकारीे प्रभावको समर्थनमा आफना अजब–गजबका सिस्टमका साथ गुप्तचरी सेवा प्रदान गर्दै आएको सत्यतथ्य पनि हो ।
सीआईएसको गतिविधिहरु :–
यसको गतिविधि ‘संचालनको महत्व केंद्रित दायरा’ मा काम गर्ने सबै संस्थाहरुको कार्यशैलीबाट बुझिन सकिन्छ, जसको केन्द्रमा यीनीहरुका विभिन्न व्यावसायिक प्रणालीहरु र कार्यक्षेत्रमा यसको अन्य संभावित प्रभाव र चहना नै हुन्छ । यही अवधारणा सीआईएसको छद्मभेदी कामकाजलाई झलकाउने गरेको छ । जुन काउंटर–इंटेलिजेंसमा कतिपय व्यावसायिक सिस्टमहरुलाई प्राथमिकता दिएको चलन छ । जबकि एकाधिकारवादी देशको गतिविधिहरु संभावित असरको नीतिगत काउन्टमा पनि समावेस गरिएको हुन्छ ।

छिमेकमा बढाइएको चीनया लगानी
विश्व वैंकको डाटा अनुसार, चिन आफ्नो देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम चिनियाँ ऋण लिएका देशको संख्या ४० भन्दा धेरै छ । यसमा पनि नेपाल जस्ता अधिकांश गरिब छिमेकि मुलुकहरु तथ्याङ्कमा नदेखिने ऋणको चपेटामा परेको विश्व बैंकको अनुमान छ । किनभने विश्व बैंकको लगानी क्षेत्रमा चीनले अमेरिकी प्रभुत्व कम गर्ने रणनीति सहित चाइना डेभेलपमेन्ट बैंक, एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैक, सिल्क रोड फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्यांक मार्फत असीमित लगानी गरिरहेको छ । जुल मुख्य उदेश्य उक्त देशहरुमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नु नै हो । चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरमा चीनले गरिरहेको लगानीले पाकिस्तानलाई ऋणको पासोमा पा¥यो भन्ने तर्क गरिंदैछ ।
जीबुटी, लाओस, जाम्बिया र काजिकिस्तान जस्ता मुलुकमा ती मुलुकको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा माथि चिनियाँ ऋण भित्रियाइएको छ । सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, एयरपोर्ट, खानी र ऊर्जा लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा चीनको लगानी फैलिदो छ ।
नेपालका सन्दर्भमा श्रीलङ्का गतिलो उदाहरण हो । श्रीलङ्काले हम्बनटोटा बन्दरगाहमा चिनियाँ लगानी भित्र्याएको थियो । जुन अहिले पुर्णरुपमा असफल भएको छ । तर त्यसमाथी चिनको सैन्य कब्जा बढदै गएको छ । उक्त लगानीको लगातार जनताबाट बिरोध भइरहेको कारण त्यहाको सरकार फेरिएको छ । तर पनि चिनले केहि महिना अगाडि आफ्नो जासुसि जहाज नै त्यहा खडा गरेको छ । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत बनेको यो ठूलो बन्दरगाहमा चीनको एक अर्ब डलर ऋण लगानी छ । तर चिनियाँ ठेकेदारहरूले बनाएको यो बन्दरगाह, श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्थाले थेग्न सकेन ।
ऋणको भारीले थिचिएपछि, श्रीलङ्काले सन् २०१७ मा उक्त बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनको राज्य सञ्चालित चाइना मर्चेन्ट्सलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दियो । विश्लेषकहरू, अहिले नेपालले चीनको लगानीमा विस्तृत अध्ययन नगरी निर्माण गरेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलले यही दूरावस्था भोग्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गत कै लगानी मोडलमा चीनले लगानी गरेको हो । जसको लगानि लागत एका एक तिन गुना बढाइएयो । तर सरकारले यो कस्तो चिनियाँ लगानी हो भन्ने नै खुलाएको छैन । गत चैत ११ गते नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले विमानस्थल उद्घाटन गरेर साँचो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ । चीनको ऋण लगानीमा बनाइएको पोखरा विमानस्थल कसरी सञ्चालन हुन्छ र सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्चका हिसाबले आत्मनिर्भर बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय बल्ल बहसमा आएको छ ।
चीनले यस्ता आयोजनामा गर्ने लगानी र ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्दैन र ऋण लगानी गर्ने बैंकहरूले यस्ता सम्झौताका शर्तहरू गोप्य राख्नुपर्ने शर्त राखेका हुन्छन् । यस्ता सर्तका कारण ऋण लिएका मुलुकले चीनसँगको ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने बेलायती गुप्तचर एजेन्सी एमआईसिक्सको निष्कर्ष छ । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ऋणमा गोप्यता राखेकै कारण उसले कति लगानी गरिरहेको छ र उसँग कति मुद्रा सञ्चिति छ भन्ने नै अस्पष्ट छ ।
के हो बीआरआईको रणनीति ?
बीआरआई, चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वाकांक्षी विकास रणनीति हो । यो चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग जोड्ने रणनीतिक परियोजना हो । यही परियोजना अन्तर्गत बन्ने सडकले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने छ । बीआरआई परियोजनाले नेपाल सहित ६८ मुलुक, ४.४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने छ । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकस्तानस्थित नाजार्बाएव विश्वविद्यालयमा सम्बोधनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । लगत्तै २०१५ मा चिनियाँ राज्य परिषद् (स्टेट काउन्सील) ले चीनलाई विश्व समुदायसँग जोडने ‘वान बेल्ट वान रोड’ कार्ययोजना पारित ग¥यो ।
सन् २०१६ मा केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गरेलगत्तै नेपाल र चीन सरकारका बीच १२ मे २०१७ मा बीआरआई सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसपछि सन् २०१८ मा केपी शर्मा ओली पुनः चीन गएर गरेको सम्झौता र सन् २०१९ को अप्रिल २४ मा राष्ट्रति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको राजकीय भ्रमणका बेला गरेका सम्झौताका विवरण समेत सार्वजनिक भएका छैनन् । जुन अधिकांश बीआरआई परियोजना सम्बन्धी सहायक सम्झौता हुन् । जबकि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल चीन रेल्वेका बारेमा प्रस्ताव राखेको र दोस्रो बीआरआई फोरमले उच्च महत्वका साथ विआरआई घोषणाको २३ नम्बर बुदाँमा नेपालको प्रस्ताव समेटिएको त्यसवेला परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको थियो । बीआरआई फोरमको बैठक पछिको संयुक्त घोषणाको बुदा नं २३ मा नेपाल चीन ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक हिमालयन कनेक्टिभिटी र यस अन्तर्गत नेपाल चीन अन्तर्देशीय रेल्वेलाई समेटिएको छ । यसको विस्तृत मोडालिटी के हो भन्नेबारेमा भने नेपाल सरकारले अझै बोलेको छैन ।