निजगढ (बारा), १५ असार / सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरकारको नियतमै प्रश्न उठाइदिएको छ । गत १२ जेठमा भएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको फैसलामा सरकारले विमानस्थल बनाउने निर्णय धेरै अघि गरेर रुख कटान आदेश र सम्झौतासमेत गरिसकेपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएको भन्दै नियतमै प्रश्न उठाएको हो ।
“निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको र स्वीकृत भएको भए पनि यस सम्बन्धमा विविध कोणबाट प्रश्नहरु उठेका देखिन्छन् । उल्लिखित प्रतिवेदन मिति २०७५–२–९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको पाइयो । तर निजगढको प्रस्तावित ठाउँमा नै विमानस्थल बनाउने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७१–११–२९ मा नै निर्णय गरेको र मिति २०७१–१२–३० मा चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८०४५.७९ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र विमानस्थलका लागि भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको देखिन्छ । विमानस्थल निर्माणका लागि भनी आ.व. २०७३–०७४ देखि केही बजेट विनियोजन गरिने गरेको र केही रकम खर्च गरिएको भन्ने तथ्य पनि प्रस्तुत हुन आएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७३–११–२५ मा नै नेपाली सेनालाई ‘पहूँच मार्ग, पेरिफेरी सडक निर्माण तथा रुख कटान’ सम्बन्धी कार्यको जिम्मा दिने भनी निर्णय भएको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेना बीच रुख कटानी तथा सुरक्षा निगरानी सम्बन्धी समझदारी पत्र मिति २०७४–५–१९ मा नै भएको देखिन्छ ।”
सर्वोच्चले विमानस्थल एरिया तोक्ने, रुख काट्ने, केही पूर्वाधार तयार गर्ने सिलसिलाका प्रारम्भिक कार्य ईआईए रिपोर्ट तयार हुनुभन्दा पहिले नै भैसकेको भन्दै सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएको हो । “विवादित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको लगभग ३ वर्षपछि ईआईए रिपोर्ट तयार गरी–गराई स्वीकृत भएको अवस्था छ,” निर्णयकर्ताको नियतमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “प्रथम दृष्टिमा नै यसलाई सुसंगत तबरको अर्थात् विधि, पद्धती र प्रकृया अनुशरण गरी भएको काम कारवाही रहेछ भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।” फैसलामा ढिलोगरी बनाइएको र वन तथा वातवरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि ठिक ढंगले तयार नभएको भनि प्रश्न उठाइएको छ ।
“ईआईए रिपोर्टको अन्तरवस्तुतर्फ दृष्टिगत गर्दा विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम क्षति हुने कुराको ठोस, वस्तुगत र मनासिव रुपमा कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी विकल्पको खोजी नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको देखिन्छ,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “वन वा जंगल भनेको रुख विरुवा मात्रै होइन, त्यहाँको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणाली पनि हो । विवादित विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याइएको वन क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको वस्तुनिष्ट मूल्यांङ्कन गरिएको देखिदैन । समग्रमा हेर्दा, विवादित इआइए रिपोर्ट वस्तुनिष्ट र स्वीकृत पध्दती अनुसार तयार गरिएको नभएर पूर्व निर्देशित, ईच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानूनी औपचारिकता पुरा गरेको देखाउने अभिप्रायले तयार गराइएको प्रतिवेदन हो भनी रिट निवेदकहरुले गर्नु भएको जिकिर तथ्यसंगत नै देखिन्छ ।” साभार : बाह्रखरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !