काठमाडौं, १० जेठ / जनतालाई राहत दिन्छौँ भन्दै सरकारमा आएको सत्ता गठबन्धन यतिबेला जनतालाई महँगीको उपहार दिन व्यस्त छ । विभिन्न बहानामा इन्धनको भाउ बढाएर हैरान बनाएको सरकारले अहिले इन्धनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान नै कायम गर्यो । इन्धनको मूल्य अन्य वस्तु जस्तो होइन, यसमा हुने हरेक उतारचढावको असर समग्र उपभोग्य वस्तुमा पर्छ । सोहीकारण यतिबेला समग्र रुपमा नै मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ । यो अवस्था आउँदासमेत राजनीतिक दलहरु मौन बसेका छन् भने विद्यार्थी संगठनहरु समेत मुकदर्शक बनिरहेका छन् ।
चुनावमा गठबन्धन गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा सफल पारेको खुशी मनाउने व्यस्तताका बीच इन्धनको मूल्य भने बढाइएको छ । सत्ता संचालनमा खासै ध्यान दिन नसकेको वर्तमान सरकारले यतिबेला जनतालाई मर्कामा पार्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको हो । इन्धनको मूल्य बढ्दा समग्र वस्तुको ढुवानी खर्च बढ्ने र यसले मुद्रास्फितिलाई बढावा दिने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पछिल्लो सात महिनामा मात्र १० पटक इन्धनको मूल्य बढाइसकेको छ ।
गठबन्धनबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ११ पटक वृद्धि गरेको छ । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दा उपभोक्ताले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १२९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ११२ रुपैयाँ तथा खाना फकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य १४२५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हवाला दिँदै गरिएको यो अत्याचारले जनता भने आजित भएका छन् । हुनत यतिबेला नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै इन्धनको मूल्य चुलिएको छ । तर, नेपालमा भने सरकारले इन्धनमा अत्यधिक कर लिँदा यसको असर आम नागरिकको दैनिकीमा परेको हो । सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत-सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेको छ । नेपाल आयत निगमले पेट्रोल प्रतिलिट ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरिरहेको छ । तर, यही पेट्रोल प्रतिलिटर १८० मा बेच्ने गरी मूल्य बढाएको हो । अन्य इन्धनको अवस्था यस्तै छ । यो अवस्थामा समेत सरकार पक्ष भने पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक रहेको गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्न व्यस्त छन् ।
अर्कोतर्फ आयल निगम अत्यधिक घाटा रहको तर्क गरिरहेको छ । ११७ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोल १८० मा बिक्री गर्दा पनि कसरी घाटा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ । यता, विगतमा एक दुई रुपैयाँ भाउ बढ्दा सडक आउन हतार गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु समेत अहिले सरकारको अत्याचार विरोध गरेको जस्तो मात्र गरिरहेका छन् ।
यही अवस्थाका कारण छिमेकी मुलुक भारतले यही इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार उकालो लागेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनायो । ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिएको छ ।
तर, नेपालमा भने कर घटाउनु त परको कुरा, अझ आयल निगमको महँगाे मूल्यमा इन्धन बेच्ने लाइनमा उभिएको छ । यो व्यवहारले नेपाल सरकार नाफा खोर व्यापारी हो भन्ने तथ्यलाई सत्य सावित गरिदिएको छ । मूल्यवृद्धिमा रमाउने, तर नागरिकको चासो सम्बोधन बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अत्याचारको पराकाष्टा नै नाघेको छ । यसले नागरिकलाई नै सडकमा आउन बाध्य बनाउने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने सम्भाव्यतालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । न्यूज २४ बाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !