• मुस्कान श्रेष्ठ
वीरगंज (पर्सा), ४ मंसिर । सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि व्यवहारमा लागु भएको देखिदैन । लामो समयदेखि बजारमा वस्तु विक्रीको रकम नउठ्दा मुलुकको कारोबार चक्र नै बिथोलिएको छ भने उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै बारा–पर्साका उद्योगी व्यवसयाीहरुले उधारो कानुन व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन् ।
नेपालको व्यापार व्यवसाय परापूर्वकाल देखि नै उधारो कारोबारबाट संचालन हुँदै आएको छ । समयमै उधारोमा सामान लिने र भुक्तानी हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीलाई बजारमा दिएको उधारो रकम असुली गर्न सकस भइरहेको छ । यही कारण मुलुकको कारोबार चक्र नै बिथोलिएको छ । बजारबाट उधारो पैसा समयमा नउठेको कारण उद्योगी व्यवसायीले बैंकलाई समयमा ऋण तिर्न नसक्दा अधिकांश व्यवसायहरु बन्द हुदै गएको छ भने कतिपय व्यवसायी कालो सूचीमै परिसकेका छन् ।
लामो समयसम्म बजारमा थुप्रिएको उधारो रकम नउठ्दा यसले समग्र व्यवसायिक कारोबारको चक्रलाई बिथोलपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उधारो कानुनको व्यवस्था खोज्दै सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । २०७६ सालको कोभिड महामारीपछि बजारमा आएको उथलपुथलले थला परेको नेपाली बजारमा उधारो नदिए सामान थन्कने र उधारो दिए पैसा नउठ्ने प्रमुख समस्या बन्न थालेको छ । अहिले एकपटकको उधारो सामान विक्री गर्दा सोको रकम असुल्न करिब ९ महिना लाग्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
उधारोमा सामान लिने तर. भुक्तानी गर्ने बेला विभिन्न बहानाबाजी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको वीरगञ्जका उद्यमी आशिस लाठले बताए । हुन त उधारो असुली सम्बन्धी कानुन नभएको होईन । मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ मा भएका केही व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यो मात्रै पर्याप्त नभएको उद्योगीहरु बताउछन् ।
भारत लगायत विश्वका विभिन्न देशहरुले उधारो कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याईसकेका छन् । तर नेपालमा भने कानुन निर्माणको सुरुवात समेत हुन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उधारो असुल गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाउने भनेपनि यसको मस्यौदा समिति समेत बनेको छैन ।
ऋणीहरुले समयमा ऋण नतिर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कारवाही गरेजस्तो उधारो नतिर्नेहरुलाई पनि कारवाही गर्ने खालका कानुनको माग आफूहरुको रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल बताउँछन् । उधारो कानुनको माग चर्कोरुपमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेपनि अहिले यो मुलुकभरिका उद्योगी व्यवसायीहरुको साझा आवश्यकता बनिसकेको छ ।
सरकारले गम्भीर छलफल गरी उधारो कानुनको व्यवस्थान गर्ने हो भने नियतवसः गरिदै आएका यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनुका साथै ठूलो रकम लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायी समेत टिक्ने वातावरण बन्ने र मुलुकमा रोजगारी बढ्न गई यसले समग्र देशको आर्थिक अवस्थालाई सकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !