वीरगंज (पर्सा), ५ जेठ । वीरगंज चिनी कारखानाको आवास क्षेत्रमा रहेको सयौ कोठा बिचौलियाको हातमा परेको छ । विगत तीन दशकदेखि बन्द रहेको चिनी कारखानाको आवास क्षेत्रमा लगभग ५ सय जना भन्दा बढी कर्मचारीहरु बस्दै आएका थिए । लामो समयको अन्तरालमा यता केही कर्मचारीहरुले आफ्ना नातागोता तथा चिनेजानेका ब्यक्तिहरुलाई आ-आफ्ना कोठामा बास बसाउने काम गर्दै आएका छन् । वीरगंज चिनीकारखानासँग सरोकार राख्ने कर्मचारीको संख्या बर्तमान अवस्थामा २० देखी २५ जना मात्रै रहेतापनि आवास क्षेत्रमा रहेको दर्जनौ भवनको सयौ कोठामा पर्सा जिल्ला सहित बाहिरका अपरिचित व्यक्तिहरुले भरिभराउ छ ।
कारखानामा ९ सय २८ जना स्थायी कर्मचारीहरु काम गर्थे र बाँकी अस्थायी गरेर १२ सय कर्मचारीहरु चिनी कारखानामा काम गर्दै आएका थिए । कर्मचारीहरुका लागि निमाणर् गरिएको आवास क्षेत्र कर्मचारीहरु पलायन भएसँगै बाँकी अन्य कर्मचारीहरुले आफन्तलाई भरिभराउ गरेपछि उनीहरुले त्यहाँ पशुचौपाया, कुखुरापालन, बाख्रापालन जस्ता काम गरि रहेको स्थानीयहरुको भनाई छ । ती आवास क्षेत्रमा दुरुपयोग भएको कोठालाई नेपाल सरकारले सही ब्यवस्थापन गर्यो भने पर्साका गरिब, असहायहरुले सहयोग पाउने बुद्धिजीवीहरुको भनाई छ । चिनिकारखानाद्वारा नै संचालित रहेको सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय अहिले पनि संचालनमै छ, जसमा कर्मचारीहरुको छोराछोरी पढथ्यो अब सार्वजनिक रुपमा आम ब्यक्तिहरुको छोराछोरीहरु पढिरहेका छन् ।
सोही विद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुका लागि छात्रावासको ब्यवस्थापन पनि ती आवासका कोठालाई मिलाउन सकिने एक शिक्षकले बताए । आवास क्षेत्रका कोठालाई दुरुपयोग नगर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाजिक कामका लागि हस्तान्तरण गरियो भने देश, समाज, जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्ने थियो । आर्थिक बर्ष २०४८।०४९ मा नेपाल सरकारले एक सुचना टाँस गरि वीरगंज चिनिकारखाना खारेज गरिएको सुचना टाँस गर्दा सयौ कर्मचारीहरु बेरोजगार भई घरमा बस्न बाध्य भए । केही कर्मचारीहरु १ लाख ५० हजार देखि ७ लाखसम्म लिई स्वेच्छिक अवकास प्राप्त गरका छन् । तर त्यस मध्ये खारेजीको बिरुद्धमा १ सय ९५ जना मुद्दा लडन अदालत धाए । बर्तमान अवस्थामा पनि ती कर्मचारीहरु अहिले पनि मुद्दा नै लडिरहेका छन्, जसको मुद्दा सर्बोच्चमा चलिरहेको छ । हेटौडा उच्च अदालतले प्रक्रिया पुर्याएर चिनिकारखाना खारेज नगरिएकोले कर्मचारीहरुको हकहितमा फैसला सुनाएको थियो ।
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको चिनीकारखाना सहित नेपालमा रहेको दर्जनौ यस्ता सरकारी कारखानाहरु निजीकरण गर्ने सोचले गिरिजा प्रसाद कोईराला सरकारले खारेज गरेको थियो । बर्तमान अवस्थामा प्रशासन प्रमुख अवधकिशोर सिंह छन् । नेपाल सरकारलाई पर्सा जिल्लाका सर्वसाधारण, समाजसेवी, बुद्धिजिवी तथा स्थानीय नेताहरु चिनिमिल संचालन गर्न पटक पटक आग्रह गरेपनि आजसम्म संचालनमा नआएको जनमानसको गुनासो छ । चिनी कारखाना संचालन भई दियो भने सयौको रोजगारीको साथै पर्सा, बारा र रौहटका हजारौ कृषकहरुको आर्थिक उन्नती हुने बिश्वास गरिएको छ । सोही चिनिमिलले रक्सी कारखाना संचालनको साथै आफ्नै बलबुतामा कारखाना सहित वीरगंजको केही ठाउमा बिद्युत लाईन पनि परिचालन गरेको थियो ।
त्यति मात्रै होईन ग्रामीण भेगको उखु संकलन गर्ने ठाउँसम्म गाडी पुग्न सडक मर्मत गर्नुका साथै खोला र नदीहरुमा पुल थिएन तर पनि गाडी कुदाउन सकिने नदि र खोलाको ब्यवस्थापन गरी गाउँबाट वीरगंजसम्म उखु ल्याउन सजिलो बतावरण बनाएको सक्षम कारखाना थियो । वीरगंज चिनीकारखाना संचालन भईदियो भने ९० प्रतिशत पर्साको विकास यस्तै संम्भव रहेको पर्सावासीहरुको ठम्याई छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !